रौतहटमा सुशासन प्रर्बद्वनका लागि १९ बुदेँ प्रतिबद्वता

रौतहट, असोज २ । रौतहट स्थित पालिकाहरुमा बढ्दो भ्रष्टाचार अनियमितता नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १९ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद सिडियो कुमार खड्काको अध्यक्षतामा  जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थितिमा बसेको समन्वय बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १९ बुँदे निर्णय गरेको हो।

बैठकले “सुशासनमा हाम्रो प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार बिरुद्ध हाम्रो कटिबद्धता” अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न ठोस कदम चाल्ने सहमति जनाएको छ ।

निर्णयअनुसार अबदेखि कार्यालय बाहिर वा जिल्लाबाहिर काम गर्ने क्रममा सरकारी इन्धन, सवारी साधन वा अन्य सुविधा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छैन । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च भएको बिल बुझाइने र भुक्तानी गरिने प्रथालाई पूर्णरूपमा रोक लगाइएको छ ।

त्यस्तै, हरेक कार्यालयले मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक आय–व्यय विवरण अनिवार्य रूपमा आफ्ना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सबै पालिकाले अघिल्लो वर्षको आय–व्यय विवरण, चालु वर्षको बजेट विवरण र खर्चको स्थिति समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक प्रशासन, योजना, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका शाखाहरूले आ–आफ्ना आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । कुनै पनि आयोजना वा योजनामा हुने खर्च, कर, दस्तुर, दान, अनुदान वा अन्य आर्थिक सहायता सम्बन्धी विवरण समयमै सार्वजनिक नगरेसम्म कुनै पनि भुक्तानी वा निकासा नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

योजना, प्रशासन र लेखा शाखाका प्रमुखहरूले पाउने भत्ता, सुविधा वा आर्थिक सहायता अब कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी निर्धारण गरिने भएको छ ।

नागरिकलाई सजिलो हुने गरी प्रत्येक तहका कार्यालय प्रमुखले पारदर्शी ढंगले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिबद्धता बैठकले जनाएको छ ।

यससँगै, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जिल्ला स्तरदेखि पालिका तहसम्म निगरानी समिति गठन गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
बैठकमा सिडियो खडका संगै नेपाल प्रहरीका एसपी नेत्र मणि गिरी, सशस्त्रका एसपी रामहरी अधिकारी, सहायक सिडिओ किरण निधी तिवारी, जिल्लाका १८ वटै स्थानियतहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो।

सम्बन्धित खबर