काठमाडौँ । १२औँ बृहत् एकताको महाधिवेशन र नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवादमा फसेको छ। फागुन ३० गतेदेखि सुरु हुने भनिएको महाधिवेशनका लागि सहमतिको प्रयास भइरहे पनि बद्री केसी पक्ष र केही उम्मेदवारहरूको अडानका कारण स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ। विशेष गरी अध्यक्ष बद्री केसी र अध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज शर्मा पक्षले विभिन्न बहाना बनाएर सहमतिको वातावरण भाँड्न खोजेको आरोप लागेको छ।
अध्यक्षका अर्का बलिया दाबेदार रोविन शेरचनको टिमले संघलाई फुटबाट जोगाउन र एकताबद्ध बनाउन सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, केसी र शर्मा पक्षले उक्त प्रस्तावमा ठोस सहमति जनाउनुको साटो अनेक सर्त र बहानाबाजी गरेपछि संघभित्र चर्काचर्की र तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ। विवादकै कारण बुधबारसम्मको भौतिक मनोनयन र बिहीबारसम्मको अनलाइन मनोनयनको समय सीमा नजिकिँदा पनि हालसम्म कसैले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउन सकेका छैनन्।
अध्यक्षका प्रत्यासी रोविन शेरचनले एनआरएनएलाई विवादरहित र सबैको साझा संस्था बनाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ अघि सारेका छन्। उनको टिमले हाल तय गरिएको अनलाइन भोटिङ र अनलाइन मनोनयन प्रक्रिया विधानविपरीत र अवैध रहेको दाबी गरेको छ। मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको समस्या र प्राविधिक त्रुटिहरूका बीच हतारमा अनलाइन चुनावमा जाँदा धाँधली हुने आशंका शेरचन पक्षको छ। उनीहरूले सदस्यता शुल्क र विवरण विधिवत् रूपमा केन्द्रमा नआएको, सदस्यहरूको फेस भेरिफिकेसन, इमेल र फोन नम्बर जस्ता आधारभूत विवरणहरू नै नभएको अवस्थामा हालको डाटाबेस पूर्ण रूपमा अवैध रहेको ठहर गरेका छन्।
संस्थाभित्रको यो विवाद अहिले अदालतसम्म पुगेको छ। एनआरएनए बेलायतका हजारौँ सदस्यलाई चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको र डेटा सुरक्षा कानुनविपरीत अनलाइन चुनाव गर्न लागिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको हो। अदालतमा उत्प्रेषण र परमादेशको मागसहित रिट परेपछि निर्वाचन समिति थप दबाबमा परेको छ। एकातिर उम्मेदवारहरूको कडा अडान र अर्कोतिर कानुनी उल्झनका कारण निर्वाचन प्रक्रिया नै अनिश्चित बनेको छ।
यस्तो संकटपूर्ण घडीमा शेरचन पक्षले ‘सर्वसम्मत नेतृत्व’ चयनलाई नै निर्विकल्प समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। डा. बद्री केसी, महेश कुमार श्रेष्ठ, रोविन शेरचन र हेमराज शर्मा लगायतका सबै पक्षबीच बृहत् सहमति कायम गरी एउटा साझा र सर्वपक्षीय कार्यसमिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। संस्थापक पक्षलगायत सबै अभियन्ताहरूलाई समेटेर नयाँ कार्यसमिति बनाएपछि मात्र सबैको विश्वास जित्ने गरी प्रविधिमैत्री र त्रुटिरहित चुनावी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव शेरचन टिमले राखेको छ।
तर, केसी पक्षले सहमतिका लागि लचकता नदेखाउँदा एनआरएनएको आसन्न महाधिवेशन र एकताको प्रयास संकटमा परेको एक अभियन्ताले बताए ।
