रौतहट, ४ जेठ । रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका–८ स्थित श्री शंकर माध्यमिक विद्यालय सरमुजवा ले आफ्ना एक शिक्षक माथि मेयरबाट दुव्र्यवहार तथा हातपात भएको आरोप लगाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी माथि कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
विद्यालयले सोमवार लेटरप्याडमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका स्थायी शिक्षक रामबाबु यादवमाथि नगरपालिकामा गालीगलौज, दुव्र्यवहार तथा हातपात भएको घटना अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय रहेको उल्लेख गरेको हो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक संजय जयसवालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार शिक्षक यादवले गत वैशाख ३० गते नै घटनाबारे विद्यालय प्रशासनलाई मौखिक जानकारी गराएका थिए । घटनापछि विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी, अभिभावक तथा विद्यार्थीसमेत मानसिक रूपमा प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
विद्यालय प्रशासनले यस्ता गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रमै नकारात्मक असर पार्ने भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ ।
घटनालाई लिएर नगरपालिकाभित्र तनाव बढिरहेका बेला पीडित शिक्षक रामबाबु यादवले भने गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार ‘जेनजी’ आन्दोलनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा कसैको नाम उल्लेख नगरी स्टाटस राखेकै विषयलाई लिएर नगरप्रमुख प्रदीपकुमार यादव ले आफूलाई नगरपालिकामा बोलाएर करिब ७ घण्टासम्म कोठाभित्र राखी गालीगलौज, हातपात तथा मानसिक यातना दिएका थिए ।
तर, मेयर यादवले भने यी आरोप अस्वीकार गरेका छन् । आइतबार नगरपालिकामै पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले शिक्षकद्वारा लगाइएका सबै आरोप निराधार र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको दाबी गरेका हुन् ।
घटनाबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइएको भए पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले हालसम्म ठोस कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै पीडित पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ ।
यस अघि शिक्षकहरूको जिल्ला र प्रदेश स्थित बिभिन्न संघ संगठनले छुट्टाछु्टै विज्ञप्ति निकालेर घटनाको अनुसन्धान तथा दोषी मेयर माथी कारवाहीको माग गरेका छन्।
स्मरणीय छ, नगरप्रमुख प्रदीपकुमार यादव यसअघि पनि विभिन्न विवादमा तानिँदै आएका छन् । कहिले सडक विस्तारको विषयमा सर्वसाधारणसँग विवाद, कहिले स्वास्थ्यकर्मीसँग दुर्व्यवहार तथा कहिले स्थानीयसँग सार्वजनिक विवादका घटनाले उनको कार्यशैलीमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
स्थानीयवासी तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले समयमै निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइए सामाजिक तनाव र द्वन्द्व बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
