काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतभित्र कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दी नरहेको दाबी गर्दै आफ्नो योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफ्नो सिफारिस पूर्ण रूपमा योग्यता र क्षमताको आधारमा भएको बताए।
सुनुवाइका क्रममा न्यायालयभित्र गुटबन्दी रहेको चर्चालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै डा. शर्माले भने, “सर्वोच्च अदालतभित्र कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दी छैन, बार र बेन्चबीच पनि कुनै द्वन्द्व छैन। बार र अदालत प्रशासनबीच भने केही असमझदारी भए जस्तो मात्र देखिएको हो।”
आफूमाथि लागेको ‘नेपोबेबी’ अर्थात् पारिवारिक पहुँचका आधारमा ओहोदा पाएको भन्ने आरोपको कडा प्रतिवाद गर्दै उनले पारिवारिक नाता भएकै कारण कोही व्यक्ति पदका लागि अयोग्य नहुने जिकिर गरे। आफू योग्यता र क्षमताकै आधारमा एउटा निश्चित अवधि पूरा गरेर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएको र त्यहाँ कार्यसम्पादन सम्पन्न गरेपछि पुनः कानुन व्यवसायमा फर्केर प्रक्रियागत रूपमै सर्वोच्च अदालत आएको उनले स्मरण गराए। पारिवारिक नाता भएकै कारण कुनै पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक मान्यता संसारमा कतै नरहेको भन्दै उनले कसैले व्यक्तिगत धारणा बनाउनु फरक कुरा भएको टिप्पणी गरे।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई बढुवाको रूपमा नलिई नियुक्तिको रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले यसमा वरिष्ठताको मापदण्ड मात्रै बलियो आधार हुन्छ जस्तो आफूलाई नलागेको तर्क गरे। संवैधानिक परिषद्बाट प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय भएकोमा आफूले धेरै बोलिरहनु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, सुनुवाइ प्रक्रियाकै क्रममा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहराले सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मका इजलासहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) गर्न सुझाव दिएका छन्। इजलास लाइभ गर्दा न्याय सम्पादनमा पारदर्शिता आउने, विकृति रोकिने र न्यायाधीशहरूले जथाभाबी गर्न नसक्ने सांसद बोहराको तर्क थियो। हाल संसद् बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण संसारभर भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले प्रत्येक इजलास लाइभ हुँदा दायाँ-बायाँ के हुन्छ, कसको तर्क र प्रमाण के छ भन्ने कुरा आम नागरिकका सामु छर्लङ्ग हुने र अन्याय कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुने दाबी गरे।
सांसद बोहराले नेपाली न्यायालयमा ‘ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भइरहेको टिप्पणी गर्दै पैसा र शक्ति हुनेहरूले निमुखालाई मुद्दा हालेर दुःख दिने परिपाटी रोक्न अदालत सजग हुनुपर्ने बताए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले सांसदहरूका सबै प्रश्नको जवाफ दिइसकेका छन् र अब समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
